In 1882 , Lord Ripon established local self-government in India with the setting up of district local boards . 1882 में लार्ड रिपन ने जिला स्थानीय बोर्डों के गठन के साथ भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की .
2.
He agreed to set up a committee to modify the Bill , to try and make it a model for all district local boards throughout the country . उन्होंने बिल के संशोधन के लिए एक समिति बनाने की बात मान ली , ताकि उसे सभी जिला स्थानीय बोर्डो के लिए एक आदर्श बनाने का प्रयत्न किया जा सके .
3.
Public utilities , it was also decided , should be owned by some organ of the state either the Central Government , provincial government , or a local board . यह भी तय किया गया कि सार्वजनिक उपयोग वाली सेवाओं पर राज़्य की प्रतीक किसी न किसी सरकार-केंद्रीय सरकार , प्रांतीय सरकार या स्थानीय बोर्ड को उसका मालिक होना चाहिए .
4.
The elected members were to be returned by constituencies , such as municipalities , district and local boards , universities , chambers of commerce and trade associations , and groups of persons such as land holders or tea planters . ' निर्वाचित सदस्य ' ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने थे यथा नगरपालिकाएं , जिला तथा स्थानीय बोर्ड , विश्वविद्यालय , वाणिज्य तथा व्यापार संघ मंडल और जमींदारों या चाय बागान मालिकों जौसे लोगों के समूह .
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